ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ

Indian Constitution: ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੁਝ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜੀ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਈ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੂਹਾਨੀਅਤ : ਸਤਿਸੰਗੀ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਗਹਿਣੇ ਹਨ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ : Saint Dr. MSG

ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ’ਚ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਗਲਤ ਅਸੱਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ। Indian Constitution

ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। Indian Constitution