ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ UPI ਚਾਰਜ ’ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਕਿਹਾ : ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ

ਲਖਨਊ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਯੂਪੀਆਈ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ’ਤੇ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ-ਅਧਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭਲਾਈ-ਮੁਖੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Read Also : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 14,500 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਬੈਂਚਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪਖਾਨੇ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਯੂਪੀਆਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (ਐਮਡੀਆਰ) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ (ਪੀ2ਪੀ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਪਾਰੀ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।