ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਰਾਜੋਈ
ਨਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ, ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਕੈਦੀ ਸਕੀਰਨਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣਗੇ ਇਕੱਲੇ
ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ.ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਤਿਹਾਤ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਚੰਡੀਗੜ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ-ਸਨੇਹੀਆਂ ਨਾਲ ਈ-ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਉਤੇ ਵੀ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਥ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਭੀੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
