ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਏਗਾ 19 ਹਜ਼ਾਰ 720 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ 539 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ
- ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਅ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਮੈਨੀਫਿਸਟੋ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਲਾਗੂ
- ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ‘ਬਚਟ ਬਜਟ’, ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਏ, ਕਮਾਈ ‘ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਧਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਨਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਨਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 2400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸੂਬੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੌਜਵਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅੜਿੱਕੇ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਸਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 1 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ 698 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 19 ਹਜ਼ਾਰ 720 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ 539 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ 1 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ 978 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ 523 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੁਭਾਉਣਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਮਨੋਰੱਥ ਪੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਵੇ।
ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਲਈ 4250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਹਜ਼ਾਰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਚ ਸਿਰਫ਼ 370 ਕਰੋੜ ਹੀ ਪਾਈ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਬੰਨਣਗੇ 16 ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 16 ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਟਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਲਾਚੌਰ, ਧੂਰੀ, ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਨਕੋਦਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਰਹਿੰਦ, ਜਲੰਧਰ, ਰਾਏਕੋਟ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਆਉਣਗੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ !
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਚਾਰਟਡਟ ਅਕਾਉਂਟੈਟ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵਪਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਸ਼ਵ ਖੂਨ ਦਾਨ ਦਿਵਸ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਕੀ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਐ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 6256 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
- ਵਿਸਥਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਏਟੀਐਮਏ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
- ਸਿੰਜਾਈ ਪਾਣੀ ਲਈ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਪਾਇਪ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
- ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 180 ਕਰੋੜ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
- ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ।
- 12.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬੀੜ ਦੁਸਾਂਝ ਵਿਖੇ ਗੋਕੁਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਬਫੈਲੋ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
- 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਭੋਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
- 3,537 ਪੀਏਸੀਐਸ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਲਈ 45.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
- ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਕਰਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਿਊਰੋ ਹਿਤ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।
- ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬਦਲਣਯੋਗ ਦਰ004 ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ 1440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
- ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ 55.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਲੁਧਿਆਣਾ,ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ, ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- 2019 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 550ਵੀਂ ਜਨਮ ਵਰ•ੇ ਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।
- ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
- ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜੈਤੋ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਵਿਦਿਅਕ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ 1235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।
- ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਂਟ 15000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ। 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।
- ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਵਜ਼ੀਫਾ: 860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
- ਪਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਟਾ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਤੀ।
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ, 1634 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ।
- ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ 696 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।
- ਸੁੰਤਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਾਰ ਹੀਰੋਜ਼ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਅਤੇ ਮਿਊਜਿਅਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
- ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ 1605 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, 88.20 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ।
- ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 75000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਹਿਤ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
- ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 1597 ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ। 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
- ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਬੋਰਡਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1500 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਰ.ਓ. ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
- ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫਰਨੀਚਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 23.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।
- ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।
- ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 6-12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ।ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
- “ਪੜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜਾਓ ਪੰਜਾਬ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
- ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਜਮਾਤ 1-12 ਦੇ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ। 49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
- 10 ਨਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।
- ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਾਂਟ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ।
- ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ।
- ਪੰਜਾਬ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸਯੋਜਨਾ। 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।
- ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਐਮ) ਲਈ 914.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 776.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ।
- ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦੋਰਾਹਾ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਘਨੌਰ ਵਿਖੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ।
- ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਟਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
- ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿਤ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।
- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿਖੇ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਟਰਸਰੀ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਇਲਾਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬੋਰਡ (ਸੀਏਡੀਏ) ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਣ ਲਈ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 600 ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਅਰੋਗਤਾ ਕੇਂਦਰ (ਐਚਡਬਲਿਊਸੀ) ਲਏ ਜਾਣਗੇ। 22.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ।
- ਕੌਮੀ ਆਯੂਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ, 2250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ।
- ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ 2 ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 73.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੁਪਏ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ। 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।
- ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਮਿਉੂਂਸਿਪਲ ਕਸਬਿਆਂ/ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ•ੇ ਵਿਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
- 122 ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਡਕੋ ਤੋਂ 1540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਅਮਰੁਤ ਸਕੀਮ 16 ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ਼, ਸੈਪਟੇਜ਼, ਸ਼ਹਿਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 40.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।
- ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸ ਸੀ ਐੱਮ) ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਪਬੰਧ।
- ਸ਼ਹਿਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਲੱਗਭੱਗ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 10000 ਈ ਡਬਲਿਊ ਐੱਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ।ਪੀ ਐੱਮ ਏ ਵਾਈ (ਯੂ) ਲਈ 335 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਐੱਸ ਸੀ, ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਐੱਸ ਸੀ-ਬੀ ਪੀ ਐੱਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। -ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬਦਲਣਯੋਗ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ 8950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 800-1000 ਸੀ ਕੇ ਟੀ-ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੰਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।
- ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਏ ਪੀ ਫੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।
- ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਖਰਚ 1067 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਲ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ।
- ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 75 ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 4 ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
- ਰਾਜ ਨੇ 5 ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1200 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਨ•ਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਮੋਰਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰੇਲ ਅੰਡਰ ਪੁੱਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ। ਢੱਕੀ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ•, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਦੀਨਾਨਗਰ, ਚੁਗਿਟੀ ਲਾਡੋ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਰੇਲ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਪੁੱਲ। ਤਲਵਾੜਾ ਜੱਟਾਂ (ਪਠਾਨਕੋਟ) ਵਿਖੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਬਰਿੱਜ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਲੁੱਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ ਐੱਮ ਜੀ ਐੱਸ ਵਾਈ) ਅਧੀਨ 410 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 235 ਕਰੋੜ।
- 406 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ 19 ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਰੋਪੜ,ਫਤਹਿਗੜ• ਸਾਹਿਬ, ਬਰਨਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ।
- ਓ ਪੀ ਆਰ ਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
- 16000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਲਗਭੱਗ 2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ।
- ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਅਧੀਨ 58.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ।
- 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 800 ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਨਹਿਰੀ ਆਧਾਰਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ 55 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਕੈਨਾਲ ਅਤੇ ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਕੈਨਾਲ ਕਾਰਨ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ 152 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ।
- ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ 60729 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਖਾਰਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ।
- ਪਟਿਆਲਾ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਕੋਟਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 19.80 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 11.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ।
- ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ/ ਛੋਟੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 66.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
- 206 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾ੍ਰਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
