ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਸਿਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ (New Criminal Laws) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ
New Criminal Laws : ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੁਰਮ ਹੇਠ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਗਵਾਹੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰੀਮੀਨਲ ਪਰੋਸੀਜ਼ਰ 1973, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 484 ਧਰਾਵਾਂ ਸਨ, ਪੀਨਲ ਕੋਡ 1860, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 511 ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ 1872, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 167 ਧਰਾਵਾਂ ਸਨ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।
ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਹਨ, ‘ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸਹਿੰਤਾ 2023’, ‘ਦਾ ਭਾਰਤੀਆ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿੰਤਾ 2023’ ਅਤੇ ‘ਦਾ ਭਾਰਤੀਆ ਸਾਕਸ਼ਿਆ ਅਧੀਨਿਯਮ 2023’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਜਾਵਾਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
New Criminal Laws
ਅਲੋਚਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲਦ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ’ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਸੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ! ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ: | New Criminal Laws
ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਜ਼ਾ: ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ
- ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਚੋਰੀ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ।
- ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 6 ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਰਮ
ਤਰਜੀਹ:
- ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ (ਪਹਿਲਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਣਾ ਸੀ)
- ਬੀਐਨਐਸ ਵਿੱਚ ‘ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ’ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ
- ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 35 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 13 ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਹਨ।
ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ: 20 ਸਾਲ ਕੈਦ/ਉਮਰ ਕੈਦ:
- ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਸਾਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ: ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ/ਉਮਰ ਕੈਦ
- ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ/ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਹੈ
- ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ:
ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ:
- ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਟਾਈਮਲਾਈਨ 35 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ।
- ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰੋ।
- ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਨੂੰ ਵਧਾਓ:
ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲਾਜ਼ਮੀ:
- 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ।
- ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
- ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ: ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫਐੱਸਯੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ।
- ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੈਬਾਂ ਬਣਾਉਣਾ: ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ।
- ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ:
- ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।
- ਈ-ਰਿਕਾਰਡ
- ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ, ਈ-ਐਫਆਈਆਰ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ… ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਪੀੜਤ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲਾਜਮੀ: 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ।
- ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ: ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ।
- ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਪੁਲਿਸ ਖੋਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ।
- ਈ-ਸਟੇਟਮੈਂਟ: ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪੀੜਤ ਲਈ ਈ-ਸਟੇਟਮੈਂਟ।
- ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਈ-ਦਿੱਖ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾਹਾਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ।
ਪੀੜਤ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ:
ਪੀੜਤ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
- ਪੀੜਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ
- ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
- ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
- ਜੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
- ਹੁਣ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
- 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਚ ਵਾਧਾ:
- ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਾਜ਼ਮੀ।
- ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ/60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਕੈਦ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਆਗਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
- ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ:
- ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ।
- ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਾਂ (ਦੇਸ਼) ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸੀ।
- ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ’ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਪਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ।
- ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ।
ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।
ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਐਡਵੋਕੇਟ,
ਬਠਿੰਡਾ।
Also Read : ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ : ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਆਓ, ਗੁੜ ਲੈ ਜਾਓ
