ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਗਵ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੂਲ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਝਗੜਾ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਤਾਂਡਵ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ
ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਪੂਰਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਚ ਰਹੇ ਹਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਲਛਮਣ-ਰੇਖਾ ਲੰਘੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਮੀਕਰਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਮੰਨੋ ਦੋਵੇਂ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ 72 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੀਬ 11 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸਨ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ‘ਚੋਂ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਬਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਤਗੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਪਰਤ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਨ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਬਣੇ? ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਨਰਾਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ-ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅੜੇ ਰਹੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਫਿਲਹਾਲ ਬੀਤੀ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਲਖਨਊ, ਚੈਨੱਈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1988 ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਮ ਕੇ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵਕੀਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉੁਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਨੇ ਜਿਹੇ ਬਵਾਲ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ! ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਕੀਲ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਕ ਵਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਉੱਤਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਫਿਲਹਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਸਿਰਫ਼ 11 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਬਿਖਰ ਗਈ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਰੋਕਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ‘ਅਲਰਟ’ ਐਲਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ?
ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੀ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅਣਉਮੀਦੇ ਹਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਤੱਤਪਰਤਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਦਿਖਾਈ ਕਿÀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਨਿਆਂਇਕ ਤੱਤਪਰਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਵਕੀਲ-ਪੁਲਿਸ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜਿਸ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਰਗੀ ਹਥਿਆਬੰਦ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਤਮਾਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਸਦੀ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਗਲਤ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਰਦਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਤਾਰਕਿਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਕੀਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਕੀਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਇਸਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ‘ਚ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਹਰ ਪੇਸ਼ੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹੋਣ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਜਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਗਲਤ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਐਨਾ ਜਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਾਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋੜ ਕੇ ਏਦਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਦੇ ਨਜਰੀਏ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਦਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
