Israel Parliamentary Election: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਿੱਛੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਿੱਛੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸਾਕ ਹਰਜ਼ੋਗ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਯਾਸ਼ਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਗਾਦੀ ਆਇਜ਼ੇਨਕੋਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਿੱਛੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ 120 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦ ਨੇਸੈਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀਆਂ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 53 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਜਦਕਿ ਗਾਦੀ ਆਇਜ਼ੇਨਕੋਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ 48 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 19 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 61 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਆਇਜ਼ੇਨਕੋਟ ਆਪਣੇ ਮੱਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੂਜਾ, ਆਇਜ਼ੇਨਕੋਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਤੀਜਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਕਾਰਨ ਆਇਜ਼ੇਨਕੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 67 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 46 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੱਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਇਜ਼ੇਨਕੋਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਇਜ਼ੇਨਕੋਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 28 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਠਜੋੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 42 ਦਿਨ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨੂੰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਖੇਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 77.98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਹਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕਈ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਇਜ਼ੇਨਕੋਟ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਐੱਨ. ਕੇ. ਸੋਮਾਨੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Weather Update: ਫਰੀਦਕੋਟ ’ਚ ਸ਼ਿਮਲੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਾਰਾ, 7.6 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ
Comments