ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੌਗਾਤ

ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੌਗਾਤ

ਗਲਾਸਗੋ (ਏਜੰਸੀ)। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਪੰਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੈਰ ਜੀਵਾਸ਼ਮੀ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਲ 2070 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਸੀਓਪੀ 26 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ *ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਥਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ

ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੈਰ ਜੀਵਾਸ਼ਮੀ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੀਜਾ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਬ ਟਨ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੌਥਾ, 2030 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਲ 2070 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਪੈਰਿਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖੑਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਹੁਣ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ

ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ *ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਟੀਚੇ ਉਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ