ਸਿਹਤ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ?

Government, Silence , Health, Issues

ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫ਼ਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਹੈ ਵਿਵਾਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਾਂਨਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਪਾਊਡਰ ‘ਚ ਐਸਬੈਸਟੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਸਬੈਸਟੋਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸਲ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਿਕਰ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤੇ ਚੁਣਾਵੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਨਤਾ ਲਈ ਫਿਕਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਕੇ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਨਤਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਫ਼ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਚੰਦ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੋਜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।