ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲੀ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ

Government, Forgotten, Pearl Sent, Salaries, Flood, Affected, Kerala

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਚੈੱਕ

33 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲਾਨ

ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਕਿਹਾ: ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਚੈਕ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ

ਪਿਛਲੇ 10 ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕੇਰਲਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਦਦ ਦੀ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਰਲਾ ‘ਚ  ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਜਰੂਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਅਲਮਾਰੀ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਗਸਤ ‘ਚ ਕੇਰਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੇਰਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਣੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੇਰਲ ਰਾਹਤ ਲਈ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ 33 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕੇਰਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ : ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੀ ਮਦਦ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਚੈੱਕ ਨਾ ਮੰਗਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

70 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਣਦੀ ਐ ਮਦਦ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ 17 ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ 50 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ 70 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ 33 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।