ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊ ਫੇਰ, ਇਹ ਬਚਪਨ ਫੇਰ ਨਾ ਆਵੇ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੱਤੀਆਂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਚਪਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਭੈੜੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤੱਤਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਮਾਰਚ 1950 ਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਬਾਰਾਂ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ।
ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਬੱਸ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਜ਼ਬੂਰੀਵੱਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅਨੇਕਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੇ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 24 ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 39 ਈ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 39 ਐੱਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।
1986 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰੰਤੂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦੇ ਸਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1986 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਐਕਟ ਕੁਝ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਿ੍ਰਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 1989 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਸਗੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਿਲਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। 1986 ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅੰਕੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਧੂ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵਧਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹਨ।2009 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।
ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1098 ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ 24 ਘੰਟੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਇਹ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ। ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਹੈ:-
- ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਦਾ,
- ਕਿੰਜ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਮਲਾਹਾਂ ਦਾ।
- ਛੱਡ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚੱਪੂ ਕਿੰਜ ਚਲਾਵੇ,
- ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊ ਫੇਰ ਇਹ ਬਚਪਨ ਫੇਰ ਨਾ ਆਵੇ।
ਸ. ਸ. ਮਾਸਟਰ, ਸ. ਸ. ਸ. ਸ. ਹਮੀਦੀ
ਮੋ. 94633-17199
ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਠਾਲਾ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
