ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ (Economy of Punjab) ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1991-92 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸੂਬਾ 12ਵੇਂ-13ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਿੱਕਲ ਗਏ ਹਨ ਸਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਾਫੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਭਜਾਇਆ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈੈ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤਨ ਦਰ (7.3%) ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ (4.8%) ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ (ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਸ) ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15.8% ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ (Economy of Punjab) ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਭੱਤੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜ਼ਾਇ ਹਾਕਮ ਆਗੂਆਂ, ਦਲਾਲਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਆ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤਾ-ਬੱਜ਼ਰੀ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਵਿੱਦਿਆ ਮਾਫੀਆ, ਸਿਹਤ ਮਾਫੀਆ ਆਦਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਸਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਵਾਂਗ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ 2.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 1/3 ਸਰਕਾਰੀ ਬਜ਼ਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਲੀਡਰ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਭਾਗ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਉਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਉਪਾਅ ਹਨ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਨੌਜਵਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਐਮਐਲਏ ਕਈ-ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਸੇ ਚੇਤਨ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਸੇ ਚੇਤਨ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਅਮੁੱਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤਨ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਾ ਉੱਤਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੁਦ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਮਰੱਥ, ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਘੋਲ ਵਿੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ।
ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਮੋ. 98550-82857
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
