ਈ-ਕਚਰਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ
ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚਾਈ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਈ-ਕਚਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਚਰੇ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਕਬਾੜ ਈ-ਵੇਸਟ ਭਾਵ ਈ-ਕਚਰੇ ਦੀ ਸੰਘਿਆ ਵਿਚ ਆਉਦਾ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਗਲੋਬਲ ਈ-ਵੇਸਨ ਮਾਨੀਟਰ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸ਼ਾਉਦੀ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿਚ 5.36 ਕਰੋੜ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਚਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਈ-ਕਚਰਾ ਵਧ ਕੇ 7.4 ਕਰੋੜ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਈ-ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ 2.49 ਕਰੋੜ ਟਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 1.31 ਕਰੋੜ ਟਨ, ਯੂਰਪ ਵਿਚ 1.2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ 29 ਲੱਖ ਟਨ ਕਚਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਓਸ਼ੀਨੀਆ (ਅਸਟਰੇਲੀਆ) ਵਿਚ 7 ਲੱਖ ਟਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੇਸਟ ਹੈ ਅਨੁਮਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਈ-ਕਚਰਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਇਸਦੇ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਚਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕਬਾੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਈ-ਕਬਾੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ 2011 ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਮਲ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰੋਚਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੁੱਲ ਈ-ਕਚਰੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ 95 ਫੀਸਦੀ ਈ-ਕਬਾੜ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ।
ਉਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਆਮ ਕਬਾੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਈ-ਕਚਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਿਹਿਤ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕਚਰਾ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 136 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚ 120 ਕਰੋੜ ਮੋਬਾਇਲ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਮੋਬਾਇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਈ-ਕਚਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2025 ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 65 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਈ-ਕਚਰੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2014 ਵਿਚ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਫਾਡੀ ਹੈ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਮੰਤਰਾਲਾ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਈ-ਕਚਰੇ ਦਾ 95 ਫੀਸਦੀ ਮੁੜ-ਨਵੀਂਕਰਨ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕਰੈਪ ਡੀਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਐਸਿਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2010 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਪੈਦਾ ਅੰਕੜੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਖੇਤਰ ਨੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਵਿਚ ਆਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈ-ਕਚਰੇ ਨੇ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਈ-ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ 2011 ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕਚਰੇ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਟੁੱਟੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਈ-ਕਚਰਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਸੰਦਰਭ ਰਸਮੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿਕਰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੁਰੰਤ ਨਗਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ 2019 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚ 17.4 ਫੀਸਦੀ ਈ-ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ 82.6 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਚਰੇ ਵਿਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਤਾਂਬਾ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਈ-ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈਸੇਵੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਈ-ਕਚਰੇ ਵਿਚੋਂ 3 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਚਰਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨੈਤਿਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਦੁਵਿਧਾ ਭਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾਂ ਹਾਲੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੀ ਹੈ ਪਰ ਈ-ਕਚਰਾ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਿਪੱਖ ਅਤੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧਰੋਹਰ ਵਾਂਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀਵਨ ਅਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੌ ਟਕੇ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਹੈ ਪਰ ਲੱਖ ਟਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਈ-ਕਚਰਾ ਉਸੇ ਅਸਾਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਵੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
