ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ! ਬੱਲੇ! ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ (7th Pay Commission) ’ਚ ਵਾਧਾ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਡੀਏ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਡੀਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ | 7th Pay Commission
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੀਏ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 4% ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਦੀ ਦਰ 31% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦਰ ਵੀ 31% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਵਧਿਆ ਹੈ | 7th Pay Commission
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀਏ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਵਿੱਚ 4% ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਲਈ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦੀ ਦਰ 38 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀਏ ਵਧਿਆ ਹੈ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 4% ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਦਲਾਅ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 38 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀਏ 38 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏ ਨੂੰ 34% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 31% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 34% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੱਲੇ! ਬੱਲੇ!, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਲਾਗੂ
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਲਈ ਡੀਏ / ਡੀਆਰ ਵਿੱਚ 8 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
