ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ
ਬਰਨਾਲਾ, ਜੀਵਨ ਰਾਮਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ: ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ,ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ,ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ,ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸੇਲਬਰਾਹ,ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੀਤਾ,ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਲਬਰਾਹ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋਈ
ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ/ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਰਵਸੰਮਤ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਰਹਿਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸਦਾ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 10 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਾਮ ਅਣਵੰਡਿਆ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਖੇਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ‘ਚ ਦੱਬ ਕੇ ਗਾਲਣ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਡ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤੱਥ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਗਲਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੈਸਾਂ/ਧੂੰਏਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਤਿ ਮਹਿੰਗੇ ਸੰਦ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਦੱਬਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕਰਜਾਗ੍ਰਸਤ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 8% ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਬਾਰੇ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੋਲੀਚੁੱਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਖੌਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ 92% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰੀ/ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪੱਖੀ ਬਦਨੀਤ-ਨੁਮਾ ਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ਖੇਤੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਪਿਛੇਤਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬਦਨੀਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਠੋਕਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ/ਬਾਸਮਤੀ ‘ਤੇ ਬੋਨਸ ਜਾਂ 6000 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
