ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (ਏਜੰਸੀ)। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਵ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਸਕੂਲ (ਫੀਸ ਵਿਨਿਯਮਨ) ਕਾਨੂੰਨ 2017 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। (Gujarat High Court)
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ ਤੇ ਸੀਨੀ. ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 15 ਹਜ਼ਾਰ, 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੰਡ ਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਰਾਜਕੋਟ, ਸੂਰਤ ਤੇ ਵੜੋਦਰਾ ‘ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਫੀਸ ਨਿਯਮਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। (Gujarat High Court)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ICC ਟੈਸਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੇਡੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਨਿਯਮਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਧ ਫੀਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਓਧਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਚੂਡਾਸਮਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਸੂਚਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਗਲਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗੀ। (Gujarat High Court)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਬੈਨ’, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨਿਅਨਾ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਰਚਨਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 15,927 ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚੋਂ 11,174 ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਤੈਅ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ 841 ਨੇ ਫੀਸ ਨਿਯਮਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਕੋਈ ਹਲਫਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੋਹਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। (Gujarat High Court)
