ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪੰਜਵੇਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) । ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ।  ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟਜ਼ ਐਕਟ-1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਘੋਖਿਆ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਐਸ. ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ.) ਬਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਫੰਡ ਐਕਟ 2006 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 2011 ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਵੇਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2016-17 ਤੋਂ 2020-21 ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸੂਬਾਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 4364.40 ਕਰੋੜ (ਅਨੁਮਾਨਿਤ) ਮਿਲਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ-1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ-1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।