‘ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ’
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਅੱਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ, ਯੁੱਧਨੀਤਕ, ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਹਮਜੋਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚੀਨ ਉਸ ਦੇ ਰਡਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੜਕਦੇ ਸਨ। 10 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਵਪਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗਲਬਾਤ ਤੜੱਕ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਅਯਾਤ ‘ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਟੈਰਿਫ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 32500 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਯਾਤ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਡਿਊਟੀ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਝੂਠੀ-ਮੂਠੀ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਨ
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨੀ ਅਯਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਬ 5700 ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਚੁੰਗੀ ਕਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਵਿਚ ਅਯਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ 600 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਚੁੰਗੀ ਕਰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਦੀ ਦਰ ਅਜੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੇਗੀ।
ਚੀਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਿਲਵਰਤਣ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਚੁੰਗੀ ਕਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਭਰੇ ਵਪਾਰਕ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਸਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਯਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਚੁੰਗੀ ਟੈਕਸ ਠੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਉੱਭਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 1980ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜਪਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਯੇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਤਿ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ।
ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਰਸੇ ‘ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਦੋ ਭੈੜੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਨ ਨਾਫਟਾ (ਨਾਰਥ ਅਮੈਰੀਕਨ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ) ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ।
ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਧੌਣ ‘ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਨਾਫਟਾ ਸੰਧੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਕ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ‘ਨਿਊ ਨਾਫਟਾ ਸੰਧੀ’ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਉਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲਮੂਨੀਅਮ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਉਹ ਕੰਧ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰੁਕ ਸਕੇ ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਕਰੇਗਾ।
ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਨ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਦਰ ਜਪਾਨ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੀਨ ਨਾ ਤਾਂ ਜਪਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚੀਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ‘ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ’ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ‘ਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਢਲ ਸਕੇ। ਉਸਨੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ਾਰੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ, ਨਿਰਯਾਤ ‘ਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਵਜੋਂ ਉਪਜੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਅਸਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ 10 ਸਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੇ ਜੋ 2008-09 ਤੱਕ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਲਾ ਵਪਾਰਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਦੌਰ ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿਖੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ Àਹ ‘ਟੈਰਿਫਕਿੰਗ’ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਯਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਠੋਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 5.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਰਸ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲਬਰ ਰਾਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਐਸੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਨਿੱਘੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਉਸਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰੀ ਹਫਬਾਉਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਝਗੜੇ ਕਰਕੇ 900 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਟੈਕਸ ਵਧ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਨ 1930 ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਸੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਤੇ ਸੰਨ 2020 ਤੱਕ 0.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ 2020 ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਵਿਕਾਸ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ‘ਤੇ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਏਨਾ ਹੀ ਚੀਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ 0.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਵੱਡੀ ਖ਼ੋਟ ਅਜੋਕੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ- ਬਰਾਬਰੀ ਰੋਕਣੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਟ ਲੇਬਰ, ਵਤਾਵਰਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਠੋਕਣ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਬੱਸ! ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈਂਕੜੀ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
