ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾ ਬਜਟ
ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਸਭ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਥਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਟ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਪਰਿਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਅਜਿਹੇ ’ਚ 2021 ਸਭ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਜਖ਼ਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੱਲ੍ਹਮ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਗਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ’ਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਲ 2021-2022 ’ਚ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 137 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ 6 ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ, ਭੌਤਿਕ ਢਾਂਚਾ, ਉਮੀਦ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਨਵਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਿਹਿੱਤ ਹੈ ਐਮਐਸਐਮਈ, ਮੈਨੂਫ਼ੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ 2024 ਤੱਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਬਜਟਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਮਾਮ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂੂਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉੱਤਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਜਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ 2020 ’ਚ ਆਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਲ ਨੂੰ ਵੋਕਲ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਮਈ 2020 ਦੀ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਬਜਟ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਸਮੇਤ ਰੋਡ ਅਤੇ ਇਨੋਨਾਮਿਕ ਕੌਰੀਡੋਰ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ, ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ, ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇੱਥੇ ਝਲਕਦਾ ਹੈੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਿਯਮ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ ਜੇਕਰ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਵਿਧਾ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਯੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਪਿੰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਡਰ ਵਾਜ਼ਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਜਟ ’ਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਿਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਈ-ਨੈਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਜਟ ’ਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2022 ’ਚ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਜਟ ’ਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਬਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ’ਚ ਫ਼ਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ’ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਚੌਪਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਸੰਸਾ ਡੂੰਘਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਸੰਬਰ 2022 ’ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ’ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਸਵਰੇਖਣ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2011-2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017-2018 ਵਿਚਕਾਰ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਥੋੜੇ੍ਹ ਜਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਇਲ ਪਾਰਟਸ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੋਬਾਇਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬਜਟ ਕਈ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਾੜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਜਟ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ 9.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 6.8 ਅਤੇ 2025-26 ਤੱਕ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟੀ ਘਾਟਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆਫ਼ਤ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰਨਾ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਖੁੂਬੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਜਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾਉਮੀਦੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
