ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਸੋਮਵਾਰ ਛੇ ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੌਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਕਮੇਟੀ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨਿਕਾਏ, ਰੱਖਿਆ ਚਾਲੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਖਲ ਜਾਂ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
