ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਧਾਰਾ 370 ’ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰਮੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸਨਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। (Article 370 Verdict)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (Jammu & Kashmir)
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ। ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। (Article 370 Verdict)
ਸੁਪੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਮੂ-ਕਸਮੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਤੱਤ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ ਹੈ।ਸੀਜੇਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸਮੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 (3) ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਰਾਜ ਵਿਚ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਅਤੇ 370 ਤੋਂ ਸਪੱਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੁੱਲ 23 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਚੱਲੀ। 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
LPG Gas E-KYC : ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ… ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਬੰਧੀ ਆਈ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਦੁਸਯੰਤ ਦਵੇ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ, ਦਿਨੇਸ ਦਿਵੇਦੀ, ਗੋਪਾਲ ਸੰਕਰਨਾਰਾਇਣ ਸਮੇਤ 18 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਏਜੀ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ, ਐਸਜੀ ਤੁਸਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਹਰੀਸ ਸਾਲਵੇ, ਮਹੇਸ ਜੇਠਮਲਾਨੀ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
