ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਏ

Punjabi University

ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ

ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਲਸਰ ਪ੍ਰੋ: ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤਸੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।  ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਛਾਏ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਹੀਨੇ ਵਾਰ 32 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ।

ਸਰਕਾਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਰੇ ਜਾਂਚ: ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.