ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government ) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੁਗਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀਪੀਓਜ਼) ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੰਡਣ ’ਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ | Government
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਕਸਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤੋਂ 25 ਤਰੀਕ ਵਿਚਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕਰਾਰ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਪੱਤਰ ’ਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇਅਧਿਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਬਿੱਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹੀ ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਾੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
