ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਖ਼ਾਲੀ 

Sukhbir, Illegal Flat, Occupation, Government, Not Empty

ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਐ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੜਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾ ਹੀ ਫਲੈਟ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 4 ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 35 ਅਤੇ 37 ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੀਤੀ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।  ਵਿਧਾਇਕ ਨਾ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 35 ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 35 ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਈ ਕੋਸ਼ਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ

30 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਠੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕਿਟ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।