ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ’ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਕਿਊਰੀ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਾਨਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। (Politics)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ
ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਅਫਸਰਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਹੈ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। (Politics)
ਅਸਲ ’ਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ ਏਡੀਆਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 100 ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਂਸਦ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਹਰੇ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੰਹਿਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਲਈ ਆਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਰਯਾਬੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਨੇਕ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। (Politics)
