ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਲਾਗੂ, ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਖਤਮ

ਦੇਹਰਾਦੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (ਯੂਐਸਏਐਮਈ) ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਬੀ-ਫ਼ਾਰਸੀ ਮਦਰੱਸਾ ਮਾਨਤਾ ਨਿਯਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਦੇ 452 ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਧੁਨਿਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਕਸਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।

Read Also : ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 'ਚ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਿਸਤੌਲ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ

ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਦੇ 452 ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਮਾਨਤਾ ਤਿੰਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਪਰਾਗ ਮਧੂਕਰ ਧਕਾਤੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਮਾਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੌਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਨ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸੱਤ ਮਦਰਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।