Punjab
Punjab Education News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ, 57 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ
1,927 ਵਿੱਚੋਂ 1,113 ਸਕੂਲ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ (ਡੀਟੀਐਫ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1,927 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,113 ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕਟ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 52 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 73 ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੋਗਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 181 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 101 ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 55.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਸਤ 57.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
Read Also : ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਸਰਪੰਚ ’ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ
ਡੀਟੀਐਫ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ, ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੱਸਣਾ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ।ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਦੀਪ ਹੇਰਾਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖੰਨਾ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ, ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ, ਡਰੱਗ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।