Punjab
Punjab Electricity Shortage News: ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ : ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ
Punjab Electricity Shortage News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇਐੱਮਐੱਮ-ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Jalander News: ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਾਬੂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ਰਾਬ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਟਰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਟਰ ਮੁੜ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।