Harcharan Singh Bhullar: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

Punjab News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਭੁੱਲਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Harcharan Singh Bhullar

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਵਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਖੁਦ ਮੁਅੱਤਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। Harcharan Singh Bhullar

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : IND vs SL: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਪਹੁੰਚੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ 3-4 ਦਿਨਾਂ ’ਚ