Punjab
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 38 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 14 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਬਾਲਿਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਡੀਸੀਪੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਦਿਆਂ 8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਓ-ਮੋਟੋ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਲਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਾਬਾਲਿਗ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਤੋਂ 16 ਸਾਲਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਇਕੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਲੜਕੀ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
Read Also : ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਵਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ:
- ਕੀ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?
- ਕੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ?
- ਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
- ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
About The Author
