Delhi News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਈਵੀ ਨੀਤੀ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

Delhi News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਈਵੀ ਨੀਤੀ 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ-ਐਮਿਸ਼ਨ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2030 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਈਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਈਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ੀਰੋ-ਐਮਿਸ਼ਨ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।" ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Haryana Rajasthan Yamuna Water Project: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਯਮੁਨਾ ਜਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ, 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਹਲਕੇ ਕਾਰਗੋ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੇਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। "ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਗਤ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।