Haryana News: ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ : ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

Tehdil Arora Picture
Published On

Haryana News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤ, ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੋਗ ਬੀਪੀਐਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਯ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮ ਦੇ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਕਮ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

About The Author

Related Posts