ਅਗਲੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 15ਵੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਾਜ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਐਨ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਫਰਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।