Punjab: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ 1754 ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ 556 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬੈਕਲਾਗ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। Punjab
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Weather Update: ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਲਰਟ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ੋਧ ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਸਲ ਨਾਇਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਣ। Punjab
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 2.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 7.5 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.65 ਲੱਖ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 278.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 12607 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵਜੋਂ 3.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 144 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Punjab
ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 23.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 105 ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ 1.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਲਕਫੈੱਡ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 21 ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਬੂਥ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀ.ਐਮ. ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। Punjab
