ਝੋਨੇ ਦਾ ਨਿਗੁਣਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਰੋਅ

No Punjab Made Rajasthan, No Change, Paddy Sowing Date

ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਐ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵਧਾਏ 53 ਰੁਪਏ ਨਿਗੁਣੇ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ  ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਿਗਿਆਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਐਲਾਨੇਗੀ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਚੁਰਾਹੇ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਹ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕਜ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਤਾ ਉਲਟਾ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਣਕ—ਜੀਰੀ ਉੱਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸੁਬੇ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ  ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਹੈ,  ਉਸ ਰਕਮ ਤੇ ਨਾ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਚ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏ.ਪੀ.ਐਲ.ਐੱਮ.ਏ-2017 ਅਤੇ ਈ-ਨੈਮ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਿਗੁਣਾ ਭਾਅ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।