ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਣ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੰਤਰ

ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਣ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੰਤਰ

ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਇੱਕ ਝੂਲੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇੱਕੋ-ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਜਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੀ ਸੂਬੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ, ਵਪਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ‘ਚ ਹਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਰਾਮ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਅਨਲਾਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਰ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਨਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਨਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ

ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਨਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇੜਾ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ਨੀ, ਐਪਲ ਆਦਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ

ਭਾਰਤ ਵੀ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਅਤੇ 59 ਐਪਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨਮੋਹਨੋਕਿਸ ‘ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਨ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਮੇਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਲਾਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਕਿਰਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਰ, ਸੰਚਾਲਨ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ ਨੋਮੁਰਾ ਇੰਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਡੈਕਸ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 66.8 ਅੰਕ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ 69.3 ਤੇ ਜੂਨ ਆਖਰ ‘ਚ 70.5 ਸੀ ਜੂਨ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੁਝ ਵਧੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਈਵੇ ਬਿੱਲ ਜੂਨ 15 ਨੂੰ 18.7 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਇਹ 17.2 ਮਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ‘ਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੂਗਲ ਵੱਲੋਂ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਕਵਾਲਕਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਲਾਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਵੱਡੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਅਨਲਾਕ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ, ਗੋਹਾਟੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਯਾਤ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਤ ਮਾਲ ਲਈ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਵਿਧਾ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੋਵੇ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਹੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਤਪਾਦਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਗੋਂ ਕਿਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਮਾਨਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨਾਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਾਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ‘ਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਦਾ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਆਮ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੇ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਸਰਕਾਰ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ