ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦਾ ਅਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਯੋਗ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਹਨ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਵਰਜਿਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਮਸਲਾ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੜਿਆ-ਘੜਾਇਆ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ।
ਸੰਨ 1970-80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ-ਮਿੱਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ ਆਵਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਨਿਯਮ, 2000 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਤ ਦਸ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਛੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਛੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੱਸ ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ,
ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜਿਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵਾਜ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੰਡਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਲਈ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਵਚ 1956 ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਧਾਰਾ 3,4 ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਮੈਰੇਜ ਪੈਲੇਸ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ।
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕੀ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਧਰੀਆਂ-ਧਰਾਈਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।
ਹਰ ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਫਾਈਲਾਂ ਹਨ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਿਸ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2019 ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸੋਧ ਇਹ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਖਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਤੇ ਯੋਗ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕੇ। ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ?
ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਹੰਢਾਇਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੋਨ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੌ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਾ ਕੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 181 ’ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਕਿਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਵੇ?
ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਸੁੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ
ਮੋ. 99148-80392
ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
