ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤੀ : ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਲਖੀ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤੀ : ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਲਖੀ

ਮੋਦੀ ਲੈਂਡ, ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਚੁੁੁੁਣਾਵੀ ਮੌਸਮ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਚ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ‘ਜਲਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ’ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਈਸੀ) ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਈਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਜੇਲੀਅਮ ਵਰਗੇ ਨਿਕਾਇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 24 ਘੰਟੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ‘ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੇਜੀ’ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਫਾਈਲ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ

ਅਜਿਹੀ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀ ਜ਼ਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੀ? ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਫਾਈਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ‘‘ਅਸੀਂ ਗੋਇਲ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ’’ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਤੰਤਰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ (ਕੇਂਦਰ) 1991 ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ‘ਸਮਾਂ-ਪ੍ਰੀਖਣ ਸੰਮੇਲਨ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਕੱਤਰ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ‘ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ’ ਈਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਈਸੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਈਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਿਕ-ਐਂਡ-ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਈਸੀ ਨੂੰ ‘ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲਾ’ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਸੀ ਸਵ: ਸੇਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ‘ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ’

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਰੂਪ ਨਾਲ, ਕੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ? ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋਕ-ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਅਡਰੇਵੇਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘੱਟ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੁਣ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੋਵੇਂ ਸੀਈਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ ਦੁਬਾਰਾ, ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਅਣਇੱਛਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਰਲ ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਧਾਰਾ 324 ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ’’ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਨਿਹਿੱਤ ਹਨ ਸੀਈਸੀ ਅਤੇ ਈਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਕਾਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਾਰਾ 324 (2) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ‘ਈਸੀ ’ਚ ਸੀਈਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਈਸੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ

ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ 1950 ਤੋਂ ਈਸੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਈਸੀ ਸੀ ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ 1989 ’ਚ ਨੌਵੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਈਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਈਸੀ ਪੇਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਨਵਰੀ 1990 ’ਚ, ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਸਰਕਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ,

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਵਰੀ 1994 ’ਚ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 1993 ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਈਸੀ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟੀ.ਐੱਨ ਸੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਫਾਇਰਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1990 ’ਚ ਸੀਈਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ,

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ’ਚ ਦੰਗਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਸਦਨ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ‘ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਕੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਰਤੀ ’ਤੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿੱਤਰ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ’

ਮਈ 1993 ’ਚ ਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾੳਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ 1994 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੀਤਾਰਾਮ ਕੇਸਰੀ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾਨਾਥ ਰਾਓ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕੇਸਰੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਇ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ’

1995 ’ਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੱਸਿਆ ਉਤੇਜਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

2002 ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਈਸੀ Çਲੰਗਦੋਹ ਬਚਕਾਨਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਨ ਜੁਲਾਈ 2002 ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਲੱਜ ਕਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕ-ਫਤਵਾ ਦੋ ਸਦਨ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਫਰਕ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ Çਲੰਗਦੋਹ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ

ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ