ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ

Follow us

16.7 C
Chandigarh
Friday, January 23, 2026
More
    Home Breaking News New Highways ...

    New Highways Punjab: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਐ 1300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ

    New Highways Punjab
    New Highways Punjab: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਐ 1300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ

    New Highways Punjab: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ’ਚ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਲ 1344 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤਕ 1191.86 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਹੈ।

    NHAI ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਕੁਲ 20.19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ 2.75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਾਰਾ 3ਏ ਅਤੇ 3ਡੀ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਲ 5.55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲ 123.65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਨਐਚਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਪਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

    Read Also : Punjab Sports News: ਜਾਣੋ ਕਮਲਜੀਤ ਖੇਡਾਂ ਕੋਟਲਾ ਸਾਹੀਆ ਬਾਰੇ, ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

    ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਧਾਰਾ 3ਏ ਅਤੇ 3ਡੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਨਐਚਏਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਐਨਐਚਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

    123.65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ | New Highways Punjab

    ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 123.65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 20.19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸਾਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਜਾਣ।

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here