ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਹੋਵੇਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਆਧਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਥੇਕ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਡਲਾਈਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੂਸਾਰ 6 ਫਰਵਰੀ 2018 ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਕਿ ਆਧਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ  ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੈਡਲਾਈਨ 31 ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। (Central Government)

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਸੀਕਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਡੈਡਲਾਈਨ 31 ਦਸੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੈਡਲਾਈਨ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਇਯ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (Central Government)