Arms Act | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ Arms ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, 1959 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਐਚਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰਿਨਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
