ਖੇਤੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ
agriculture | ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਲਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਬੈਂਕਰਜ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਚਾਰੇ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਚ ਦਮ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰ ਹੀ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਮਟਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਆਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਸਿਰ ਫਸਾਉਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ
ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ ਕਰਜੇ ਬਹੁਤ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤੇ ਆਖ਼ੀਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਜਾ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਾਂ ਕਰਜੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕਰਜਾ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫ਼ਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱÎਕਿਆ ਜਾਵੇ
ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਧੰਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
