ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਤਰਕਹੀਣ ਵਾਧਾ

Increase, Oil prices, Unrealistic

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ. ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਆਰਾਂ ਦਿਨ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਇਜਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 85 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਥਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਡੀ-ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। (Oil Prices)

ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪਰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ .ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। (Oil Prices)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ  ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਮੌਕੇ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। (Oil Prices)

ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ‘ਚ ਖਰਚ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੈ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਅਖੀਰ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਹੀ ਮੁੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੈਂਤ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਵਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। (Oil Prices)