ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਦੌਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। Shambhu Border
Read This : Shambhu border: ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਪੜ੍ਹੋ…
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਕਰਤੱਵ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਹੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। Shambhu Border
