Driving Licence Punjab: ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ’ਗੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਬੰਦ
- ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰੀ | Driving Licence Punjab
Driving Licence Punjab: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਆਰ. ਸੀ. ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3500 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਸੀ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ 3500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟੇ ’ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 4-5 ਦਿਨ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਵੀ ਜਾਏਗਾ।
ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। Driving Licence Punjab
Read Also : ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਹੀ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
Driving Licence Punjab
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਸੀ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3500 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਿਕਸ ਰੂਪ ’ਚ 3500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੇ ਨੂੰ ਹੀ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
