ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, (ਰਜਨੀਸ਼ ਰਵੀ)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਰਹਿਨੂਮਾਈ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾਮਾਜਰਾ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਸਕੀਮ (ਏ.ਆਈ.ਐਫ) ਤਹਿਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 3480 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ 2877 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਰਜਾ ਰਾਸ਼ੀ 1395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2155 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 720 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੇਨੂੰ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ 950 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ 450 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਕਮ ਵਿਚ 400 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 2877 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ
ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਡਾ. ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਾਇਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ । ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੁਲ 4713 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਸਕੀਮ (ਐ.ਆਈ.ਐਫ) ਦੀ ਰਕਮ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸਟੇਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤਕ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਨੌਂ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੀਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 25 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
