ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ : ਡਾ.ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ
ਡਕਾਲਾ (ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਪੰਜੋਲਾ)। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੱਢੀ ਹਾਂਸੀ ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਕਾਰਨ ਆਏ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੰਡ ਧਰਮਹੇੜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਾ.ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਕੰਵਰਜੀਤ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ, ਮੀਰਾਂਪੁਰ ਚੋਅ ਨਦੀ, ਮਾਰਕੰਡਾ, ਟਾਂਗਰੀ ਆਦਿ ਨਹਿਰਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹਾਂਸੀ ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਡਾਫ ਲੱਗ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਜਲਦ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਲਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਊੁਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਸੀ ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਡਾਫ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ’ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਈਫਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਂੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
