‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ, ਪਰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਧੂਰੇ : ਡੀਟੀਐੱਫ

ਕਿਹਾ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਛੇਤੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ

ਪਟਿਆਲਾ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ)। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਚੋਣਾਵੀ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਬੀਪੀਈਓ, ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ, ਲੈਕਚਰਾਰ, ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾ ਭਰਨ, ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰਵਾਜਬ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਘੱਗਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰੱਖੜਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਸੈ ਸਿ) ਦੀਆਂ 22 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਐ ਸਿ) ਦੀਆਂ 22 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਬੀਪੀਈਓ ਦੀਆਂ 228 ’ਚੋਂ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਲੱਗਪੱਗ 4000 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ’ਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ,ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਪਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ 11-11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, 180 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੇ ਪਦ ਉੱਨਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ, ਜਗਪਾਲ ਚਹਿਲ , ਜਸਪਾਲ ਚੌਧਰੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ, ਕੁਲਦੀਪ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਬੇਲੂਮਾਜਰਾ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ