ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਾਰਵ੍ਹੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਟੀਟੀ
ਈਟੀਟੀ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਬੀਏ ‘ਚੋਂ ਜਨਰਲ ਲਈ 55 ਫੀਸਦੀ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ
ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) | ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ (ETT) ਈਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਬਾਰਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਕੋਰਸ ਬੀਐੱੱਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੀਐੱਡ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਂਜ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ (ETT) ਟੀਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਵੀਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ (ਬੀਏ) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਐਲੀਮੈਟਰੀ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਈਟੀਟੀ) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਬੀਏ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਖਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੀਏ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਬਾਰਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ‘ਤੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਮੈਰਿਟ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਈਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਕਤ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਜੂਏਸ਼ਨ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੀਏ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਇੱਧਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਲਈ ਬੀਐੱਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਈਟੀਟੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੀਐਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੀਏ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 45 ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਕੋਰਸ ਬੀਐੱਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਘੱਟ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਈਟੀਟੀ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਈਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਈਟ ਨਾਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਅਰਚਨਾ ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉੁਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਣ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਵੱਲ। ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਸ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਆਪਣ ਸੇਵਾ ਤਹਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ : ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਈਟੀਟੀ ਤੇ ਬੀਐੱਡ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਐੱਡ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ Àੁੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਵਾਪਰਕ ਅਦਾਰੇ ਨਾ ਬਣਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
