ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ | Mob System
ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ-ਜਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰਕਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਿ ਆਮ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ‘ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਗਊ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਅੰਗ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਗਊ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ’ਚ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਪਾੜ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਗਊ ਰਕਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਰੁਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਫਵਾਹਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
